मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। गुरुवार को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपये है जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग के समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने वृद्धजन, किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया है।
बजट में पिछड़े वर्गों के विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 2825 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाने हेतु 35 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
बजट में पिछड़े वर्गों के विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 2825 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाने हेतु 35 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
योगी सरकार ने समाज के वरिष्ठ नागरिकों और किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रही है। इस योजना के लिए बजट में 8105 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इससे प्रदेश के लाखों वृद्धजनों और किसानों को राहत मिलेगी। इसके अलावा, कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देने के लिए “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” को और मजबूती दी गई है, जिसके लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु 100 करोड़ रुपये और सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह अनुदान योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा, वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 968 करोड़ रुपये की व्यवस्था
शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं में भारी निवेश किया है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 968 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इसी योजना के तहत 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए भी शिक्षा को लेकर सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई है। इनके लिए पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 6 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान “पीएम-जनमन” के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास किया जाना है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारम्भ प्रधानमंत्री द्वारा 02 अक्टूबर, 2024 को किया गया है। योजना का उद्देश्य देशभर में 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों तथा आकांक्षी जनपदों के जनजातीय ग्रामों को 18 विभागों के कार्यक्रमों से संतृप्त किया जाना है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में योगी सरकार का बड़ा कदम
योगी सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के लिए 1424 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए 35 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

इसके अलावा, दिव्यांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छोटे बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए 03 से 07 वर्ष के श्रवणबाधित, मानसिक मंदित तथा दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के फ्री-स्कूल रेडीनेस के लिए 18 मण्डलीय जनपदों में ‘बचपन डे केयर सेंटर्स’ का संचालन किया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों के विकास के लिए विशेष बजट का आवंटन
प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए इस बजट में 1998 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 365 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे समाज के इस वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।